रायपुर:
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहरी विकास केवल अधोसंरचना तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता को शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, सुगम परिवहन और बेहतर सड़कें मिलनी चाहिए।
- अमृत मिशन पर नाराजगी और निर्देश: मुख्यमंत्री ने अमृत मिशन 2.0 के कार्यों की धीमी गति पर असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा कर शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- इलेक्ट्रिक बसों का संचालन: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए कुल 240 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए मार्च 2027 से पहले सभी आवश्यक अधोसंरचना तैयार करने का लक्ष्य है।
- नालंदा परिसरों का निर्माण: युवाओं को आधुनिक पठन-पाठन का माहौल देने के लिए 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 31 का निर्माण कार्य तेजी से प्रगतिरत है।
- सीबीजी प्लांट स्थापना: स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर की उपलब्धि: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने देश में छठा स्थान हासिल किया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान का लाभ शीघ्र मिले, इसके लिए आवासों के आवंटन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- आदर्श शहर समृद्धि योजना: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 32 नगरीय निकायों में इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
- राजस्व और सेवाएं: मुख्यमंत्री ने निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर संकलन बढ़ाने, बिजली बिलों का नियमित भुगतान करने तथा नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और संवेदनशील समाधान करने पर जोर दिया।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
