रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरीबों और जरूरतमंदों के पक्का मकान का सपना तेजी से सच हो रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत निर्माण कार्य अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण सफलताપూర్વक पूरा किया जा चुका है।
प्रथम कैबिनेट का संकल्प और ऐतिहासिक आंकड़े
सरकार के गठन के बाद हुई पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का ऐतिहासिक संकल्प लिया गया था। इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने पुराने और नए वित्तीय वर्षों के सभी लंबित एवं स्वीकृत आवासों को समय पर आवश्यक राशि उपलब्ध कराई।
विगत वित्तीय वर्ष की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने देश में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 5 लाख 92 हजार से अधिक आवास पूर्ण किए, जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं।
पात्रता सूचियों के सभी आवास स्वीकृत, 20 लाख से ज्यादा घर तैयार
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जानकारी दी कि राज्य में वर्ष 2011 एवं 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में अब तक कुल 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही, वर्तमान में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण युद्धस्तर पर जारी है, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
लंबित और विशेष योजनाओं के मकानों को भी मिली रफ्तार
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरे किए गए 11 लाख आवासों में वे मकान भी शामिल हैं जो विभिन्न कारणों से पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े थे। सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देकर पूरा कराया है। इसके अतिरिक्त:
- मुख्यमंत्री आवास योजना: इसके तहत स्वीकृत 48,000 आवासों में से लगभग 20,000 मकान पूर्ण हो चुके हैं।
- प्रधानमंत्री जनमन योजना: इसके अंतर्गत लगभग 23,000 विशेष आवासों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है।
“कोई गरीब परिवार न रहे पक्के आवास से वंचित”
श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रत्येक गरीब को पक्की छत देने के संकल्प को छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतारा जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक आवासों का पूर्ण होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार आम जनता के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है।
