रायपुर (दीपक साहू ) — उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के कार्यों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार “लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण” के मूलमंत्र के साथ प्रदेश के अधोसंरचना विकास को निरंतर गति दे रही है।
प्रमुख उपलब्धियां एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां
- कुल स्वीकृतियां: दिसम्बर 2023 से अब तक विभाग को कुल 12,666 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 1,572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं।
- कार्यवार विवरण: इनमें 1,285 सड़क निर्माण, 247 पुल निर्माण, और 42 भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की ऐतिहासिक उपलब्धि: यह वर्ष विभाग के इतिहास में सर्वाधिक स्वीकृतियों वाला रहा, जिसमें 9,129 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के कुल 993 कार्यों (5,129 किमी लंबी 754 सड़कें, 200 पुल और 39 भवन) को मंजूरी दी गई।
- चालू वित्तीय वर्ष (2026-27): 10 अगस्त तक विभाग के अंतर्गत 608 करोड़ रुपए के कार्यों (608 किमी लंबी 59 सड़कें और 2 पुल) की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- प्रशासनिक कसावट: निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग और सुचारू संचालन के लिए प्रदेश में 7 नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।
- ‘वमिस’ (WAMIS) प्रणाली: विभागीय कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही Work and Accounts Monitoring Integration System (WAMIS) लागू किया जाएगा।
- ऑनलाइन प्रक्रिया: इस एकीकृत प्रणाली के जरिए डीपीआर तैयार करने से लेकर प्रशासनिक स्वीकृति तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित होंगी, जिससे कार्यों में लगने वाला समय कम होगा और गुणवत्ता में सुधार आएगा।
प्रेस-कॉन्फ्रेंस के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।
