रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, औद्योगिक विस्तार और सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन से लेकर भारी मशीन निर्माण संयंत्र और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय :
- छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन:
- राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के इस मिशन को मंजूरी दी गई है, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- प्रमुख लक्ष्य: 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, तथा 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित करना।
- हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र:
- भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) को संयंत्र स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रस्ताव मंजूर।
- यह राज्य का पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग उद्योग होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
- WAMIS (वर्क्स एण्ड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम):
- लोक निर्माण विभाग (PWD) में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए WAMIS के प्रथम चरण को मंजूरी।
- सी-डैक (C-DAC), पुणे द्वारा विकसित इस प्रणाली से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-एमबी (e-MB) और बिल भुगतान जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी, जिससे पारदर्शिता और रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित होगी।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन:
- ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा सड़क निर्माण से पूर्व मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त।
- योजना का दायरा बढ़ाकर अन्य योजनाओं से छूटे ग्रामीण मार्गों को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए नाबार्ड और खनिज न्यास मद जैसे स्रोतों से वित्तीय संसाधन लिए जा सकेंगे।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से तकनीकी सहायता अनुदान:
- छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के क्रियान्वयन हेतु Anjor LIGHT परियोजना के लिए ADB से 15 करोड़ रुपये का पूर्णतः अनुदान (Grant) प्राप्त करने का अनुमोदन। यह तीन वर्षीय (दिसंबर 2026 से नवंबर 2029) परियोजना है, जिससे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और सतत विकास लक्ष्यों को गति मिलेगी।
- State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल:
- राज्य योजनाओं के लिए S-SNA मॉडल लागू करने की मंजूरी। इसके तहत केंद्रीकृत मदर अकाउंट के जरिए सीधे भुगतान की व्यवस्था होगी, जिससे वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा और गबन या धोखाधड़ी की संभावनाओं पर रोक लगेगी।
- CSPGCL के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड:
- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आमजन और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये तक के NCD/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई है।
