रायपुर
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं के लिए स्टार्टअप मिशन और निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ी
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन: युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने हेतु इस मिशन को मंजूरी दी गई है। आगामी पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।
- छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30: राज्य को देश का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के लिए इस नई नीति को हरी झंडी मिली है। इससे मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और ई-कॉमर्स व प्रदर्शनियों के जरिए स्थानीय उद्यमियों की पहुंच अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ेगी।
- नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI): नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान में हर साल हजारों युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा।
- कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट: शासकीय सेवकों, निगम-मंडल के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को उच्च पदों के लिए आवेदन करने में राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।
- दुर्ग जिला न्यायालय का नवीन भवन: दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
