बिलासपुर। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यशाला का मुख्य विषय ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ रखा गया, जो ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक कायाकल्प की दिशा में केंद्र सरकार की एक युगांतकारी पहल है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा कि जी-राम-जी (VB-GRAM G) अधिनियम, 2025 केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास को ‘विकसित भारत’ के संकल्प से जोड़ने वाली एक आधुनिक रूपरेखा है। इस मिशन की पृष्ठभूमि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बिचौलियों से मुक्त करने, सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT) सुनिश्चित करने और ग्राम सभाओं को निर्णय लेने हेतु वास्तविक शक्ति प्रदान करने पर टिकी है। मिशन की पृष्ठभूमि और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह अधिनियम पारंपरिक रोजगार योजनाओं की सीमाओं को लांघते हुए अब 100 के स्थान पर 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी देता है। साथ ही, श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र करते हुए इसे साप्ताहिक (07 दिन) कर दिया गया है। यह मिशन न केवल रोजगार सृजन पर केंद्रित है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्थायी उत्पादक संपत्तियों के निर्माण के माध्यम से गाँव के अंतिम व्यक्ति की आय में वृद्धि करने हेतु प्रतिबद्ध है।
