जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान बैठक में लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बैठक में भू-अर्जन की विस्तृत समीक्षा करते हुए भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए मेटा डेटा आधारित रिकॉर्ड प्रणाली पर कार्य करने के निर्देश दिए। यहां कलेक्टर ने अधिकारियों को जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करने कहा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, बिलासपुर एसडीएम मनीष साहू सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सबसे पहले मिशन कर्मयोगी पोर्टल में सभी अधिकारी-कर्मचारियों को पंजीयन कराने के निर्देश दिए। भू-अर्जन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन भूमि का अर्जन हो चुका है, उन्हें संबंधित विभाग के नाम पर दर्ज कराया जाए। यदि किसी शासकीय भूमि का नामांतरण निजी व्यक्ति के नाम पर पाया जाता है तो तत्काल विधिसम्मत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही स्पष्ट किया गया कि सरकारी जमीन किसी भी परिस्थिति में निजी हाथों में न जाने पाए। भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए मेटा डेटा आधारित रिकॉर्ड प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। फर्जी मृत्य प्रमाण पत्र के माध्यम से भूमि हेराफेरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कराया जाए। सीमांकन से जुड़े लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र शीघ्रता से बनाने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगतिरत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी ली गई, जिनमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट, स्वास्थ्य संस्थानों की शिफ्टिंग एवं प्रस्तावित परियोजनाओं, खेल एवं अधोसंरचना परियोजनाएं, एयरपोर्ट कैंटीन, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर (सिलपहरी), केंद्रीय विश्वविद्यालय ट्रांजिट हॉस्टल, लोक निर्माण सड़क परियोजनाएं, प्रस्तावित हॉस्टल, पेयजल, सिंचाई एवं ड्रेनेज परियोजनाएं व प्रदूषण नियंत्रण, अरपा नदी संर्वद्धन परियोजना से संबंधित कार्ययोजना की जानकारी ली। कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्वयं सोलर पैनल लगवाने व अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करने कहा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़ी सभी परियोजनाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। बैठक में दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। ई-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों, विभिन्न विभागों में अटकी परियोजनाओं तथा हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही जेम पोर्टल पर प्रशिक्षण की उपस्थिति, भंडार क्रय नियमों की जानकारी तथा विधानसभा के बजट सत्र हेतु प्रश्नों की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मल्हार महोत्सव व आगामी माघी मेले की तैयारियों के साथ ही गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर चर्चा करते हुए सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनहित से जुड़े प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है
